पीएम गति शक्ति की परियोजनाओं पर केंद्र ने की सख्ती

देश में प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना के तहत तैयार होने वालीं योजनाएं बिना जमीनी जांच के मंजूरी के लिए भेजी जा रही हैं। तय प्रावधानों के मुताबिक किसी भी परियोजना की जमीनी जांच के बाद के ही भेजना अनिवार्य है। इसकी वजह से परियोजनाओं को लागू करने में होने वाली देरी को कम करना है। केंद्र सरकार ने इस मामले को सख्ती से लिया है और केंद्रशासित प्रदेश व राज्य सरकारों को सख्ती से तय आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

- पंकज रोहिला

मंत्रालय ने साफ कहा है कि परियोजना की कार्य योजना (एलाइनमेंट) तैयार होने के बाद ही परियोजना की मंजूरी ली जाए। केंद्र सरकार ने मई 2003 में यह प्रावधान किया था कि ऐसी परियोजना जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए हैं। उन परियोजनाओं को केंद्रीय स्तर पर बनी टीम (एनजीपी) के समक्ष लाया जाए और इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जोड़कर किया जाए। इसके अतिरिक्त बाद में एक और बड़ा बदलाव करते हुए मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के दाय