जाति गणना से सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने जाति गणना से समाज में विभाजन पैदा होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इससे एकत्र किए गए आंकड़े नीतिगत निर्णयों के लिए आधार का काम करेंगे और इनसे सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी।

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मकवाना ने कहा कि इससे पिछड़े वंचित समुदायों के उत्थान में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय किया है, जिसका स्वागत करते हुए मकवाना ने कहा कि 2011 की जनगणना के विपरीत, इस जनगणना से 'निश्चित आंकड़े उपलब्ध होंगे' जिससे कल्याणकारी योजनाओं तक आनुपातिक आधार पर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

जाति जनगणना से सांप्रदायिक विभाजन पैदा होने की चिंताओं को खारिज करते हुए मकवाना ने कहा कि इससे जाति के आधार पर कोई विभाजन पैदा नहीं होगा।