उच्च शिक्षा में जवाबदेही की मांग जायज

कभी-कभी कोई साधारण घटना मील का पत्थर बनकर युगांतरकारी बदलावों को जन्म देती है। एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा को अपने नाम-परिवर्तन को विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने को लेकर जो तकलीफें झेलनी पड़ीं, उसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल दोषी विश्वविद्यालय पर सख्त कार्रवाई की, बल्कि देश के सभी 603 निजी विश्वविद्यालयों के अब तक के कामकाज और उनके वित्तीय प्रबंधन की जांच के आदेश भी दिए हैं।

- हरिवंश चतुर्वेदी

इससे जुड़े कई सवाल अहम हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती हमारी उच्च शिक्षा को उसकी मौजूदा चिंताजनक स्थिति से उबार पाएगी? क्या यह सख्ती राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा सुझाए गए नियमन मॉडल को कूड़ेदान में डाल देगी, जिसमें हल्के नियमन और चुस्त प्रबंधन को अपनाने का सुझाव दिया गया है? संसद के शीतकालीन सत्र में उच्च शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रभावशाली नियमन को लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के गठन पर जिस बिल को पेश किया जाना है, क्या उस पर होने वाली बहस में मौजूदा नियामक संस्थाओं के क्रियाकलापों पर प्रश्नचिह्न लगाए जाएंगे ?

सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से यह बहस भी उठेगी कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता। शिक्षण संस्थानों को हमारे संविधान ने 'नॉट फोर प्रॉफिट' (गैरलाभकारी) गतिविधि बताया है, जिसे सिर्फ ट्रस्ट और सोसाइटी ऐक्ट के अंतर्गत ही स्थापित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से यह जानकारी भी मांगी है कि क्या निजी विश्वविद्यालय सिर्फ 'रीजनेबल सरप्लस' (जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा ) कमाती हैं और क्या ये रकम इनके व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ?

आजादी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 1956 में और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) 1987 में कानूनी तौर पर नियामक अंग बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जांच करके यह बताने को कहा है कि ये विश्वविद्यालय कब व कैसे अस्तित्व में आए और इनको क्या-क्या सुविधाएं सरकारों से मिलीं? इन विश्वविद्यालयों के संस्थापक सोसायटियों व ट्रस्टों की जांच भी की जाएगी और उनके सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी देखी जाएगा।