ट्रेड बढ़ाने के नए युग का आगाज एफटीए

एक ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट 32 नाटो देशों में भारतीय निर्यात पर सौ प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ आयद करने की धमकी दे रहे हैं, जिस वक्त में यूरोपियन यूनियन भारतीय तेल कंपनियों पर प्रतिबंध आयद करने का फैसला ले रही हैं।

- प्रभात कुमार रॉय

ठीक उसी वक्त में नाटो सैन्य संगठन का एक प्रमुख सदस्य देश और यूरोप का सिरमौर देश ब्रिटेन राष्ट्रपति ट्रंप, नाटो चीफ मार्क रूट और यूरोपियन यूनियन की धमकी को एकदम से दरकिनार करते हुए भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता अंजाम दे देता है। इससे भारतीय निर्यात पर पश्चिमी देशों द्वारा विशाल टैरिफ आयद करने की धमकियों का कुहासा यकायक ध्वस्त होने लगता है। 24 जुलाई 2025 को भारत के आर्थिक और कूटनीतिक इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। भारत-ब्रिटेन व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की पहल ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में मई 2022 से प्रारंभ हुई थी। निश्चित तौर पर लेबर पार्टी के जुलाई 2024 में विराट बहुमत के साथ ब्रिटेन में सत्तासीन हो जाने के तत्पश्चात भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार वार्ताओं को तेज गति उत्पन्न हो गई। यदि कंजरवेटिव पार्टी ब्रिटेन में सत्तासीन होती तो संभव है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता ऐसा शानदार प्रारूप नहीं ले पाता, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी का रुख सदैव अमेरिका समर्थक है। लेबर पार्टी अपने बुनियादी चरित्र में एक वामपंथी पार्टी रही है, अतः वह अमेरिकी नीतियों का अंधानुकरण नहीं किया करती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध शक्तिशाली बनेंगे

ब्रिटेन के साथ भारत के ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संबंध को और अधिक शक्तिशाली बनाने में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भविष्य में बड़ा किरदार रहेगा। भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के लिए द्विपक्षीय आर्थिक और कूटनीतिक वार्ताएं शनैः शनैः कदमताल करते हुए तीन वर्षों तक मंथर गति से कभी रुक गई थी और फिर कभी चल पड़ी थी। आखिरकार 15 राउंड तक चली द्विपक्षीय वार्ताओं के पश्चात 24 जुलाई को मुक्त व्यापार समझौते को भारत और ब्रिटेन द्वारा अंतिम पड़ाव तक पहुंचा दिया गया। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की ओर से जोनाथन रोनाल्ड द्वारा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।