'जनगणना के बाद लागू होने वाले महिला कानून के हिस्से को रद्द करना मुश्किल'

आरक्षण पर 'सुप्रीम कोर्ट' ने की अहम टिप्पणी

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिला आरक्षण कानून को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अमल करने की मांग वाली याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। अदालत का कहना है कि महिला आरक्षण कानून के उस हिस्से को रद्द करना 'बहुत मुश्किल' होगा, जिसमें कहा गया है कि इसे जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। गौरतलब है, महिला आरक्षण कानून को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अमल करने की अर्जी कांग्रेसी नेता जया ठाकुर की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बहु प्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक संसद से पास हो चुका है। यह अब कानून बन गया है, लेकिन कहा गया है कि यह परिसीमन के बाद लागू होगा। याचिकाकर्त