संचार साथी ऐप: अपेक्षा है निजता बनाम सुरक्षा के बीच संतुलन की

भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक विचित्र प्रवृत्ति विकसित होती दिख रही है, जहाँ सत्ता द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को विपक्ष संदेह की दृष्टि से देखता है।

- ललित गर्ग

संचार साथी ऐप को लेकर इन दिनों इसी प्रकार का विवाद एवं विरोध का वातावरण बना हुआ है। केंद्र सरकार की यह सोच कि हर नए स्मार्टफोन में इस ऐप को अनिवार्य किया जाए, विपक्ष ने इसे निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए कठोर शब्दों में चुनौती दी और संसद के शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और इससे व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की आशंकाएं व्यक्त की है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री-इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। सरकार ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल इसे स्वैच्छिक बना दिया है अर्थात जो चाहे ऐप को रखे, जो चाहे उसे हटाए। परंतु इस विवाद ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया है कि क्या हम केवल विरोध की राजनीति में वास्तविक चुनौतियों और आवश्यकताओं को भुला रहे हैं?

वास्तविकता यह है कि डिजिटल युग आज अवसरों के साथ-साथ अभूतपूर्व संकटों का भी युग है। साइबर अपराध, चोरी, जासूसी, डेटा हेरफेर, गलत सूचना, आतंकवादी नेटवर्किंग-इन सबने सुरक्षा की चुनौतियों का नया स्वरूप निर्मित किया है। संयुक्त राष्ट्र तक यह स्वीकार कर चुका है कि अगला विश्वयुद्ध यदि हुआ, तो वह साइबर मोर्चे पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे समय में क्या किसी राष्ट्र की सरकार को निष्क्रिय खड़ा रहना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए संचार साथी ऐप मात्र निगरानी का यंत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक संरक्षण एवं डिजिटल अपराध नियंत्रण की रणनीतिक आवश्यकता के रूप में उभरा है। सरकार का सही कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है।