सशक्त कानून और मजबूत व्यवस्था बनाने से बनेगी बात

आज भारत को साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचे में तेजी से को तेजी से आधुनिक बदलाव करने की सख्त जरूरत है।

- पवन दुग्गल

दुर्भाग्य से, भारत में साइबर अपराध पर कोई समर्पित कानून तक नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत साइबर अपराधों और साइबर धोखाधड़ी को कवर करने का दायरा पर्याप्त नहीं है। वहीं साइबर अपराधियों के अपराध करने के अपग्रेड तरीकों को देखें, एआइ तक का उपयोग कर रहे हैं तो उसे देखकर सबसे जरूरी यही लगता है कि कानूनी ढांचे में नवीनतम बदलाव जल्दी हों। हमें साइबर अपराधों और साइबर धोखाधड़ी पर समर्पित कानून और कानूनी ढांचे बनाने की जरूरत है। साथ ही, हमें कानून के मौजूदा प्रविधानों को यथासंभव प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। इसके अलावा, हमें साइबर धोखाधड़ी के लिए समर्पित साइबर अदालतों की भी आवश्यकता है, साथ ही सजा भी सख्त हो। मौजूदा कानूनों में निवारक क्षमता की कमी है। साइबर धोखाधड़ी से संबंधित अधिकांश कानून दिखावटी हैं और परिणामस्वरूप उनमें निवारक प्रभाव की कमी है। प्रभावित व्यक्ति