सेंगर के लोकसेवक न होने के संबंध में निष्कर्ष अप्रासंगिक: सालिसिटर जनरल

उन्नाव दुष्कर्म कांड में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तीखा विरोध किया।

- 

जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर के लोकसेवक न होने के संबंध में हाई कोर्ट का निष्कर्ष अप्रासंगिक है, क्योंकि पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग थी। आइपीसी में लोकसेवक द्वारा किया गया दुष्कर्म का अपराध ज्यादा गंभीर माना गया है। यानी जो व्यक्ति प्रभुत्व में अपराध करता है वह ज्यादा गंभीर अपराध होता है। सेंगर उस समय क्षेत्र के शक्तिशाली विधायक थे।

लोकसेवक के बारे में जो परिभाषा आइपीसी में दी गई है, वही पोक्सो कानून में भी मानी जानी चाहिए। हालांकि सेंगर के वकील ने इसका विरोध किया। इस विरोध पर कोर्ट ने कहा कि उनकी चिंता सिर्फ यह है कि एक सिपाही या पटवारी अगर ऐसा अपराध करता है, तो वह लोकसेवक होगा। लेकिन अगर आपकी दलील मानें तो एक सांसद या विधायक होगा, तो उसे छूट मिल जाएगी। याचिका में सीबीआइ ने एलके आडवाणी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसे सांसद या विधायक, लोकसेवक माना जाएगा।