सेना के संपूर्ण कब्जे में पाकिस्तान

अब भारत के लिए पाकिस्तान सरकार से किसी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारी ताकत सेना ने हथिया ली है

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बीते दिनों पाकिस्तानी संसद ने सैन्य कमांड संरचना और न्यायिक ढांचे में व्यापक बदलाव के लिए 27वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया। इसमें अन्य बदलावों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 243 को फिर से लिखा गया है। इसमें सशस्त्र बलों के चीफ आफ डिफेंस फोर्सेज का पद स्थापित किया गया है और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है। यह विधेयक इसलिए पारित हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय असेंबली यानी संसद के निचले सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत था और उच्च सदन यानी सीनेट में विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।

पाकिस्तान के इतिहास में अनुच्छेद 243 में पांच बार संशोधन किया गया है। 1973 के मूल संविधान में कहा गया था कि संघीय सरकार के पास सशस्त्र बलों का नियंत्रण और कमान होगी।

जनरल जिया-उल-हक ने इसे संशोधित कर कहा कि सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। ऐसा कर नागरिक सरकार से सैन्य नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया गया। 1997 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसे पलटते हुए सशस्त्र बलों का नियंत्रण संघीय सरकार और संसद को बहाल किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में इसे फिर पलट दिया और राष्ट्रपति का प्रभुत्व बहाल किया। 2010 में 18वें संशोधन के तहत एक बार फिर बदलाव हुआ, जिसमें राष्ट्रपति के पद को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में बनाए रखा गया, लेकिन वास्तविक अधिकार संघीय सरकार को सौंपे गए।