कर्नाटक में जाति सर्वे रोकने से हाई कोर्ट का इनकार, कहा-आंकड़े सार्वजनिक न हों

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में चल रहे सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से गुरुवार को इन्कार कर दिया।

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इस सर्वेक्षण को आमतौर पर जाति सर्वे के रूप में जाना जाता है। कोर्ट ने साफ कहा कि सर्वे स्वैच्छिक होना चाहिए और एकत्र किए गए आंकड़े किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। साथ ही, सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि डाटा पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखा जाए।