चीन से सहयोग की संभावनाएं

भारत चीन से अधिकाधिक सहयोग तभी ले सकता है, जब दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों। इसके लिए भारत को भी सक्रिय होना होगा और चीन को भी

- संजय गुप्त

अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद तेजी से बदले वैश्विक वातावरण में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से चिढ़कर जिस तरह सबसे अधिक 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, उसका सामना करने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। उनकी जापान और चीन यात्रा को इसी सिलसिले में देखा जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की जापान और चीन यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर भी मनमाना टैरिफ लगाया था, लेकिन जब उसने प्रतिकार किया तो वे उसे कम करने और उससे वार्ता करने को बाध्य हुए। वे इसलिए भी बाध्य हुए, क्योंकि अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए चीन की सख्त जरूरत है। अमेरिका ने टैरिफ के मामले में जापान से भी समझौता किया, पर वह खटाई में पड़ गया। जापान उन शर्तों को पूरा करने पर सहमत नहीं, जो ट्रंप ने उस पर लगाई थीं। एक शर्त के अनुसार जापान को अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करना था। जापान इस निवेश को लेकर असमंजस में है। इन्हीं स्थितियों में जापान ने भारत में निवेश करने की एक बड़ी पहल की है। जापानी कंपनियों ने अगले 10 वर्षों में छह लाख करोड़ रुपये निवेश करने पर सहमति जताई है। यह सहमति भारतीय अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने वाली है। वैसे तो भारत और जापान के रिश्ते पहले से ही प्रगाढ़ रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि मौजूदा हालात में वे और अधिक मजबूत होने वाले हैं।