'विधेयकों को मंजूरी राज्यपाल, राष्ट्रपति दे सकते हैं, कोर्ट नहीं'

महाराष्ट्र सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखते हुए स्पष्ट किया कि विधेयकों को मंजूरी देने का अधिकार केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास है, जबकि कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

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मंगलवार को महाराष्ट्र सहित भाजपा शासित आठ राज्यों ने केंद्र सरकार के रुख का समर्थन करते हुए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने के विरोध में अपनी बात रखी। इन राज्यों का कहना है कि संविधान में इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकता।