अपराधीकरण पर लगेगा अंकुश

हाल ही में पूर्ण हुए संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामे और गरमागरम बहस के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया।

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यह विधेयक दो अन्य पूरक विधेयकों जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 के साथ ही पेश किया गया था। प्रस्ताव के बाद से ही इस पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। यह विधेयक अपने आप में एक एतिहासिक विधेयक है। इसमें प्रविधान है कि किसी गंभीर आरोप में 30 दिन तक जेल में रहने की सूरत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इस संशोधन में भ्रष्टाचार के मामलों में 5 साल की सजा का भी प्रविधान है। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 एए में संशोधन का प्रस्ताव करता है।