गाजा संकट पर मूकदर्शक मोदी सरकार

पीएम मोदी स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाएं, जिसका प्रतिनिधित्व भारत लंबे समय से करता आया है

- सोनिया गांधी

7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों या उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। इसकी बार-बार और बिना किसी शर्त निंदा की जानी चाहिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य और उससे भी बढ़कर एक इंसान होने के नाते यह स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी है कि गाजा की जनता पर इजरायली सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिशोध न केवल उग्र रहा है, बल्कि यह पूरी तरह आपराधिक भी है। पिछले लगभग दो वर्षों में 55,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। गाजा में अधिकांश आवासीय इमारतों को जानबूझकर लगातार हवाई बमबारी के जरिये पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। इनमें अस्पताल भी शामिल हैं। वहां का सामाजिक ढांचा पूरी तरह बिखर चुका है। अक्टूबर 2023 से अब तक की घटनाएं परेशान करने वाली रही हैं। हाल के महीनों में स्थिति और हृदयविदारक हो गई है। हमने देखा है कि किस तरह मानवीय सहायता को भी एक नृशंस रणनीति के तहत हथियार बना दिया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा की सैन्य नाकेबंदी कर वहां दवाओं, भोजन और ईंधन की आपूर्ति को क्रूर नीयत से बाधित किया है। वहां के बुनियादी ढांचे का अंधाधुंध विनाश और आम नागरिकों का बेरोकटोक नरसंहार एक मानव निर्मित त्रासदी को जन्म दे चुका है। नाकेबंदी ने इसे और भी भयावह बना दिया है। भूख से मरने को मजबूर करने की रणनीति निःसंदेह मानवता के खिलाफ अपराध है। इस तबाही के बीच इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों से आने वाली मानवीय सहायता या तो सिरे से ठुकरा दी है या उसे रोक दिया है। इंसानियत के हर विचार को विकृत करते हुए इजरायली सैनिकों ने उन तमाम लोगों पर बेरहमी से गोलियां बरसाईं, जो परिवारों के लिए भोजन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। खुद संयुक्त