अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक से कोर्ट का इन्कार

तैमूर नगर नाले को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर अनधिकृत ढांचे बनाने वालों को अन्य नागरिकों के मुकाबले अपने अधिकारों का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों से वैध रूप से रहने वाले नागरिक बाढ़- मुक्त स्थिति के हकदार हैं। जल्द आने वाले मानसून को देखते हुए नाले को चौड़ा करना जरूरी है। अदालत ने यह टिप्पणी तैमूर नगर में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ दायर आवेदन पर की। अनधिकृत कब्जा करने वालों को राहत देने से इन्कार करते हुए पीठ ने कहा कि प्रभावित अनधिकृत निवासी अस्थायी आधार पर