एसवाईएल के लिए अधिगृहीत जमीन को डी-नोटिफाई करने पर पंजाब को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) विवाद मामले में पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

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· कहा- पंजाब और हरियाणा सरकार मुद्दे के समाधान को केंद्र का सहयोग करें

· 214 किमी नहर में से 122 किमी नहर पंजाब और 92 किमी हरियाणा में बनाई जानी थी

कहा- एसवाईएल निर्माण के लिए पहले से अधिगृहीत भूमि को पंजाब में गैर-अधिसूचित (डी-नोटिफाई) कर दिया गया। यह मनमाना कृत्य नहीं तो क्या है? यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी निष्प्रभावी बनाने की कोशिश है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को दशकों पुराने सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद को सुलझाने में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।