जाति जनगणना का हो सार्थक उपयोग

जातिवार गणना में कोई बुराई नहीं, मगर खतरा यह है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता जातिगत जनगणना के जरिये सामाजिक खाई को बढ़ावा देंगे

- संजय गुप्त

आखिरकार मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का अप्रत्याशित निर्णय ले लिया। इसके पहले 1931 में अंग्रेजों ने ऐसी जनगणना कराई थी। उसके बाद से किसी सरकार ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं समझी। हालांकि इसकी समय-समय पर मांग होती रही। मनमोहन सरकार ने कुछ क्षेत्रीय दलों के दबाव में 2011 में सर्वेक्षण की शक्ल में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराई, लेकिन उलझाऊ आंकड़ों के कारण उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। इधर कुछ वर्षों से राहुल गांधी जातिवार जनगणना की मांग पर बहुत जोर दे रहे थे। वे इस मामले में सपा, राजद जैसे दलों को भी पीछे छोड़ रहे थे। यह इसलिए हैरान करने वाला था, क्योंकि कांग्रेस कभी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं रही। राहुल ने ऐसा माहौल बना दिया था, जैसे जातिगत जनगणना वंचितों-पिछड़ों और विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के कल्याण का एकमात्र उपाय है। इससे यह लगने लगा था कि भाजपा को इसकी काट खोजनी पड़ेगी।

अंततः वह इसी नतीजे पर पहुंची कि जातिगत जनगणना कराना ही बेहतर है। वह शायद इस नतीजे पर इसलिए पहुंची कि कहीं जातिवार जनगणना की मांग उसके ओबीसी वोट बैंक में सेंध न लगा दे। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि अधिकांश दल जाति और मजहब की धुरी पर ही अपनी राजनीतिक बिसात बिछाते हैं। इसी कारण जातिगत आरक्षण की घोषणा होते ही उसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। इसका कारण खुद को औरों से अधिक ओबीसी का हितैषी बताना और अंततः उसके वोट लेना है।