मप्र का ओबीसी आरक्षण विवाद • सरकार ने जल्द सुनवाई की अपील की, कहा- नई भर्तियों में आ रही परेशानी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- OBC के 13% होल्ड पदों पर 6 साल क्या किया?

मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में ओबीसी के 13 फीसदी होल्ड पदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर से रोजाना सबसे पहले सुनवाई करेगा।

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यह सुनवाई अंतिम फैसले तक जारी रहेगी। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, छह साल में ओबीसी के 13 फीसदी होल्ड पदों के मामले में क्या किया? क्या सरकार सो रही थी? वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित उम्मीदवारों की ओर से पक्ष रखा। अदालत ने इस मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए 23 सितंबर के लिए टॉप ऑफ द बोर्ड रखा है। उस दिन मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। इस मामले में 70 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं।