RTE तकनीकी पेंच में उलझा गरीब बच्चों का हक

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 गरीब बच्चों को बेहतर भविष्य देने का एक क्रांतिकारी कदम माना गया था लेकिन कई मामलों में पैसा और पहुंच के मापदंड इसके मायने बदलते जा रहे हैं।

- भास्कर संडे मेगा स्टोरी

इसके तहत प्रक्रिया सरकारी तरीकों से सरल होगी, लेकिन व्यवहारिक रूप से कम पढ़े, लिखे लोगों के लिए बेहद जटिल है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए इस आरटीई से बच्चों को प्रवेश दिलाना किसी सपने की तरह है। अधिकांश मामलों में दस्तावेजों के आधार भी इस प्रक्रिया में कमजोर वर्ग को कमजोर कर देते हैं, जिसके चलते वे पीछे रह जाते हैं और सक्षम लोग इसका फायदा लेने की कतार में आगे आ जाते हैं। जिले के दर्जनों स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों की सीटों पर रसूखदारों और फर्जी दस्तावेजों वाले अभिभावकों की पहुंच नियमों के मायने बदल रही हैं जिससे असली हकदार आज भी सरकारी दफ्तरों के और बेवसाइटों की भूल भुलैया में उलझे हैं। हालांकि सत्र 2025-26 के लिए 2 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में आरक्षित 1742 सीटों में अब तक 1367 आवेदन ही आए हैं। 10 जून को इसके लिए लॉटरी से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस अवधि में जो सीटें बचेंगी उनके लिए दोबारा चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब भी आरक्षित सीटों के लिए 375 आवेदन आने शेष हैं।