30 लाख दिव्यांगों को हक क्यों नहीं दे रहे?

एक दिन पहले ही बिहार ने दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन 700 रुपए बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। हालांकि, मध्य प्रदेश में दिव्यांग अब भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। प्रदेश के 30 लाख से अधिक दिव्यांगों को उनके हक की पेंशन तक नहीं मिल रही है। सरकार उन्हें हर माह 600 रुपए पेंशन देती है, जबकि कानूनन कम से कम 1562 रुपए तो मिलने ही चाहिए। खुद हाई कोर्ट सरकार को नियमों के अनुसार दिव्यांग पेंशन देने का आदेश कर चुका है। सत्ताधारी भाजपा ने भी 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में भी दिव्यांगों को 1500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। मप्र की तुलना में आंध्रप्रदेश में 6000 रुपए प्रतिमाह तक पेंशन दी जा रही है। भास्कर ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति मसौदा समिति के सदस्य और पिछले 15 साल से बौद्धिक दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर काम कर रहे डॉ. पंकज मारू को एक्सपर्ट के रूप में शामिल कर इस पूरे मुद्दे पर रिसर्च की।

- विकास मिश्रा । इंदौर

दिव्यांगों को पेंशन देने में हम पीछे

राज्य	दिव्यांग पेंशन हर माह	लाड़ली बहना: 5 साल में 3 हजार तक होगी
आंध्र प्रदेश	6000	लाड़ली बहना योजना में दिवाली से प्रति हितग्राही 1500 रुपए मिलने लगेंगे।
हरियाणा	3000
दिल्ली	2500
गोवा	2000	हाल में सीएम डॉ. मोहन यादव 2028 तक इसे 3 हजार रुपए प्रति माह करने की घोषणा कर चुके हैं।
केरल	1600
तेलंगाना	1500
बिहार	1100
मध्यप्रदेश	600