बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए कहना गलतः एडीआर

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बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में संशोधन के फैसले को 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोन्स' (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है।

इसमें निर्वाचन आयोग के 24 जून के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें लाखों मतदाताओं से नागरिकता प्रमाणपत्र मांगे गए हैं। आयोग मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करा रहा है। एडीआर ने जनहित याचिका में फैसले को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विपक्ष के साथ कई विशेषज्ञ भी आयोग के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं।

दरअसल, आयोग ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बिहार में पुनरीक्षण अभियान शुरू किया। जिन वोटर्स का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उन्हें फॉर्म के साथ दस्तावेज देने होंगे। ऐसे में करीब 2.94 करोड़ लोगों को दस्तावेज जमा करना जरूरी है। अगर दस्तावेज नहीं देते, तो नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। आयोग ने संशोधन के लिए 11 दस्तावेजों को मान्यता दी है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं।

· एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है- आयोग ने नागरिकों से नागरिकता का प्रमाण मांगा है। जबकि यह जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए।

· आधार, राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज अमान्य होने से ग्रामीण इलाकों के गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग प्रभावित होंगे।

· दस्तावेज की मांग, प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और सीमित समयसीमा के चलते लाखों मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं।

· याचिका में कहा गया है कि अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ, कोई गंभीर अनियमितता नहीं दिखी। ऐसे में चुनाव से पहले संशोधन का आदेश संदेहास्पद है।