एससी-एसटी के ज्यादा पिछड़ों को कोटे में कोटा देने के पक्ष में सरकार

बड़ा मुद्दा - 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई

- पवन कुमार

आज भी जारी रहेगी अदालत में सुनवाई

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के ज्यादा पिछड़े लोगों को आरक्षण के भीतर ही आरक्षण देने का समर्थन किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार भेदभाव झेल रहे लोगों के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण का समर्थन करती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में हाईकोर्ट के उस फैसले की वैधता जांच रही है, जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास एससीएसटी आरक्षण को उप-वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं है। मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी को कम करता है। पीठ ने एक दिन पहले पूछा था कि जो आईएएस-आईपीएस अफसर आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, क्या उनके बच्चों को क्रीमीलेयर मानते हुए आरक्षण से बाहर किया जा सकता है? जवाब में याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकरनारायण ने तर्क दिया कि नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई ऑफिस मेमोरेंडम नहीं है। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

पदनाम संवैधानिक उद्देश्य के लिए, आरक्षण के लिए नहीं: सीजेआई