दूरदृष्टि • राष्ट्रीय रेल-नेटवर्क से जुड़ रहा है मिजोरम अब सुदूर सीमांत का एक क्षेत्र नहीं रह गया है पूर्वोत्तर

कई दशकों तक, पूर्वोत्तर को विकास की बाट जोहने वाला एक सुदूर सीमांत क्षेत्र माना जाता रहा था।

- विकास अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री

पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले हमारे भाई-बहन तरक्की की उम्मीदें तो रखते थे, लेकिन जिस बुनियादी ढांचे और अवसरों के हकदार थे, वे उनकी पहुंच से दूर रहे। यह सब तब बदल गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत की। इसके बाद जिस पूर्वोत्तर को कभी सुदूर सीमांत माना जाता था, आज उसकी एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में पहचान स्थापित हो चुकी है।

यह बदलाव रेलवे, सड़कें, हवाई अड्डे और डिजिटल कनेक्टिविटी में रिकॉर्ड निवेश की वजह से संभव हुआ है। शांति समझौते स्थिरता ला रहे हैं। लोग सरकारी योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को भारत की विकास यात्रा का केंद्र माना जा रहा है। रेलवे में किए निवेश को ही देख लीजिए। 2009 की तुलना में 2014 में क्षेत्र के लिए रेलवे बजट पांच गुना बढ़ा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही 10,440 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 2014 से 2025 तक कुल बजट आवंटन 62,477 करोड़ रु. रहा है। वर्तमान में 77,000 करोड़ रु. की रेलवे परियोजनाएं संचालित हैं।