लाड़ली बहना जैसी योजनाओं पर इस वर्ष 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे 18 राज्य

इस साल 18 शीर्ष राज्य मप्र की लाड़ली बहना (महिलाओं को सीधे नकदी देना) जैसी योजनाओं पर एक लाख करोड़ रु. खर्च करेंगे।

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इससे सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर राज्यों का कुल खर्च उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2% हो सकता है। इससे विकास के कार्यों पर खर्च के लिए राज्यों के हाथ तंग होंगे। पूंजीगत व्यय पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 18 शीर्ष राज्यों का विश्लेषण करके ये आंकड़े बताए हैं। ये राज्य देश की कुल जीडीपी में 90% हिस्सेदारी रखते हैं