राज्य अनु. जनजाति आयोग से होगा समस्याओं का समाधान

आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जमीन, पानी, घर और सरकारी योजना की सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्रीय निकाय की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आयोग की स्थापना को मंजूरी दी।

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यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके जरिए आदिवासी समुदाय की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अब आदिवासियों की सालों से चली आ रही यह मांग पूरी हो गयी यह जानकारी भाजपा महानगर अध्यक्ष सुभाष कासनगोड्डुवार ने पत्र परिषद में दी।