कलेक्टर ने मिशन अस्पताल की 1.30 एकड़ जमीन सरकारी बताते हुए अवैध निर्माण ढहाने को कहा, अफसर बचा ले गए

ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में हुई 7 हार्ट पेशेंट्स की मौतें आज अस्पताल प्रबंधन सहित प्रशासन के उन अफसरों पर भारी पड़ रही है जो मिलीभगत कर हमेशा बचाते रहे हैं।

- चीफ रिपोर्टर । दमोह

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार (एक जुलाई) को राज्य शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में मिशन अस्पताल प्रबंधन और नजूल तथा नगर पालिका के अफसरों, स्वास्थ्य तथा पुलिस महकमे के जिम्मेदारों की मिलीभगत को लेकर कई खुलासे किए हैं। आयोग ने बड़ा खुलासा मिशन अस्पताल को लेकर कलेक्टर के एक फैसले को ताक पर रखने को लेकर किया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मिशन अस्पताल जहां बना है वह नजूल भूमि घोषित है, यहां के अनाधिकृत निर्माण को ढहाने के निर्देश थे। भूखंड क्रमांक 86/1 जिसे 86/2 (1.30 एकड़) अवैध घोषित किया गया था, इस पर हुए निर्माण की स्वीकृति अंतिम रूप से डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च, दमोह के पक्ष में 18 मई 2018 को दी गई। आयोग ने माना कि, संबंधित नजूल अधिकारी एवं नगरपालिका परिषद् के अधिकारी कलेक्टर के आदेशों का पालन करने में विफल रहे। आयोग ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के शासन को निर्देश दिए हैं। साथ ही इस पूरे मामले और इससे जुड़े सभी