रिजर्व बैंक और सरकार के रिश्ते सुलझाने का वक्त

केंद्रीय बैंक और देश की सरकार के बीच रिश्ते को अक्सर पारंपरिक विवाह की तरह देखा जाता है। लेकिन यह रिश्ता वित्तीय क्षेत्र को पीछे की ओर धकेल रहा है। बता रहे हैं अजय छिब्बर

- विनय सिन्हा

हम साल 2026 में प्रवेश कर गए हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर देश की अर्थव्यवस्था को ‘गोल्डीलॉक्स' बता रहे हैं जहां वृद्धि मजबूत है और मुद्रास्फीति कम। श्रम सुधारों के बाद अगला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वित्तीय बाजारों की गहराई बढ़ाकर पूंजी की लागत को कम किया जाए। यह शायद वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच के रिश्तों की उलझन को सुलझाने का माकूल वक्त है। दोनों के बीच हितों के टकराव के हालात बने हुए हैं और अगर भारत को वित्तीय तंत्र का आधुनिकीकरण करना है तो इसे दूर करना होगा।

इस रिश्ते को अक्सर पारंपरिक विवाह की तरह देखा जाता है जहां वित्त मंत्रालय पति और रिजर्व बैंक पत्नी की भूमिका में है। जबकि सरकार सास की भूमिका में रहती है। विवाद अक्सर घर में ही सुलझ जाते हैं और सार्वजनिक नहीं होते। तलाक का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर विवाद पैदा होता है तो सरकार यानी सास अपने बेटे यानी वित्त मंत्रालय का पक्ष लेती है। लेकिन कई बार विवाद बढ़ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना तब हुई थी जब 2018 के आरंभ में सरकारी क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसमें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी शामिल थे, जो अब भी फरार हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक पर आरोप लगाया था कि उसने सही नियामकीय निगरानी नहीं बरती। वहीं आरबीआई गवर्नर ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में जवाबी हमला करते हुए कहा कि सरकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के नियामकीय अधिकार बहुत सीमित हैं। सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच करीब 12 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाले। इससे पता चलता है कि उनमें नियमन और निगरानी संबंधी गंभीर खामियां हैं। पीएनबी में एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। निजी वाणिज्यिक बैंकों में भी दिक्कत हुईं लेकिन ऐसी नहीं जैसी सरकारी बैंकों में नजर आईं।