मजदूरी के दिन बढ़े मगर कारगर होने पर हैं सवाल खड़े

नई मनरेगा योजना में न केवल रोजगार की गारंटी बरकरार रखी गई है, बल्कि रोजगार के दिन भी बढ़ाकर 125 किए गए हैं।

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जिसका लाभ मजदूरों को मिलेगा। कृषि कार्यों में बाधा दूर करने का प्रयास किया गया है। इससे किसानों को उन दिनों में मजदूरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई मनरेगा में सबसे बड़ी चिंता राज्यों के वित्तीय बोझ और योजना के 'केंद्रीकरण' को लेकर है।

विमलेश पगारिया

बदनावर, मध्य प्रदेश

कमियां हुई दूर, राज्य बनेंगे जवाबदेह

नई मनरेगा पुरानी मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार की खामियों को दूर करने और 125 दिन की रोजगार गारंटी, मजदूरों को 15 दिन में वेतन और काम न दे पाने पर बेरोजगारी भत्ता व बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा भुगतान करने जैसे प्रावधान इस योजना को मजबूती देते हैं। ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि उन्हें कौन सा काम कराना है। साथ ही राज्यों पर जवाबदेही तय होगी।

गजानन पांडेय

हैदराबाद, तेलंगाना

रोजगार गारंटी के दिन बढ़े

नई मनरेगा के गुणों में रोजगार गारंटी के दिन 125 करना, हर हफ्ते भुगतान, डिजिटल पारदर्शिता (एआई, जीपीएस) और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना पर जोर शामिल हैं। वहीं दोषों में मांग-आधारित से हटकर 'केंद्र-प्रायोजित' होने से पारदर्शिता पर असर, नाम बदलने पर विवाद और ग्राम पंचायतों के अधिकारों में संभावित कमी की आशंकाओं के साथ न्यूनतम मजदूरी पर चिंताएं भी शामिल हैं।

सुधीर कुमार सोमानी

देवास, मध्य प्रदेश

कई गुणों के बावजूद कुछ चुनौतियां भी