दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति

दिल्ली सरकार ने अगले साल संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति लागू करने का निर्णय लिया है।

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यह स्वच्छ परिवहन में हुई प्रगति और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केवल ईवी पर निर्भर रहने की संरचनात्मक सीमा को रेखांकित करता है।शहर की पहली ईवी नीति को वर्ष 2020 में अधिसूचित किया गया था। उसमें यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरणों में से 25 फीसदी इलेक्ट्रिक होने चाहिए। लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। रिपोर्टों से पता चलता है कि शहर में ईवी की संख्या 12 फीसदी से अधिक हो गई है, लेकिन इससे सर्दी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। यह नीति के डिजाइन और कार्यान्वयन में चुनौतियों को दर्शाता है। आगामी ईवी नीति में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के साथ वित्तीय प्रोत्साहन को जोड़कर, मोहल्ले स्तर पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर तथा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट जारी रखकर इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। पेट्रोल-डीजल वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन के बीच कीमत का अंतर कम करने के उद्देश्य से दी जाने वाली सब्सिडी और बैटरी स्वैपिंग विकल्प का नए ढांचे का मुख्य आधार बनने की उम्मीद है। यह क्रय-सब्सिडी के संकीर्ण दृष्टिकोण से हटकर अधिक कारगर हस्तक्षेप की ओर एक बदलाव का संकेत देता है।