अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से उठे कई सवाल

अमेरिकी सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक दस्तावेज जारी करती रहती है।

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इस दस्तावेज में राष्ट्रीय सुरक्षा अक्षुण्ण रखने के लिए नीतियों का जिक्र होता है। दुनिया के कई देश ऐसा करते हैं। भारत इस मामले में एक अपवाद है क्योंकि उसने पिछले कुछ समय से रक्षा पर श्वेत पत्र लाने या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति पर सार्वजनिक चर्चा की अवधारणा से दूरी बनाए रखी है।मौजूदा अमेरिकी प्रशासन ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस 2025) जारी की थी। मौजूदा सरकार द्वारा पेश इस दस्तावेज में फायदे और नुकसान दोनों पहलू दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो ये (दस्तावेज) सुरक्षा रणनीति के अंतर्निहित राजनीतिक उद्देश्यों और सोच में बदलाव को लेकर अत्यधिक स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे दस्तावेज राजनयिक और आधिकारिक सूचनाओं एवं अन्य आधिकारिक बयानों की निम्न-स्तरीय चर्चा से अलग होते है। राजनयिक स्तर पर बातचीत एवं आधिकारिक सूचनाओं में एक सुसंगत भू-राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय तात्कालिक घटनाक्रम या विशिष्ट उच्च-स्तरीय यात्राओं से जुड़ी प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। मगर दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐसे दस्तावेज में किसी देश के पिछले कार्यों के प्रति दूसरे देशों का नजरिया बदल देते हैं और भविष्य को लेकर नया दृष्टिकोण पेश करते हैं।

अमेरिका का एनएसएस 25 दस्तावेज को असामान्य और एक वैचारिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि