शोध व विकास के लिए सरकार ने खोला खजाना

1 लाख करोड़ रुपये की शोध, विकास और नवोन्मेष योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

- रुचिका चित्रवंशी

शोध एवं विकास और डीप टेक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की शोध, विकास और नवोन्मेष (आरडीआई) योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे इससे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों को आवश्यक जोखिम पूंजी उपलब्ध हो सकेगी।

सरकार ने कहा है कि इस योजना का दायरा ऊर्जा सुरक्षा से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) तक होगा।

पिछले साल जुलाई के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अब घोषणा के मुताबिक कुछ संरचना बनाई जा रही है। इस योजना का मकसद दो स्तरीय ढांचे के माध्यम से आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए लंबे समय तक के लिए धन या रीफाइनैंसिंग की सुविधा मुहैया कराना है।

इस घोषणा का स्वागत करते हुए अवाना कैपिटल की संस्थापक साझेदार अंजलि बंसल ने कहा कि यह बहुप्रतीक्षित कदम है।