उच्चत्तर शिक्षा में एकल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करेगा वीबीएसएयू विधेयक

जब देश में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, 21वीं सदी के नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं इसलिए उच्च शिक्षा के लिए कई नियामकों की बजाए एकीकृत नियामक व्यवस्था यानी एकल विंडो सिस्टम का होना आवश्यक हो गया है ताकि उच्च शिक्षा में निर्णय क्षमता में गति बढ़े व सभी निर्णय एक साथ लिए जा सकें।

- प्रो. टंकेश्वर कुमार

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव व विकसित भारत के लिए उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था देश में कैसी हो यह बिल उसका रोडमैप व भविष्य की रूपरेखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए उसे 100 प्रतिशत लागू करने के उद्देश्य से तैयार यह विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की ढांचागत कमियों को दूर करेगा। साथ ही वैश्विक मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा के तंत्र को विकसित करने में भी मील का पत्थर साबित होगा।

विकसित भारत 2047 की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए व वर्तमान में उच्च शिक्षा के नियमन की खंडित संरचना को वैश्विक मानकों के अनुरूप और अधिक लचीला बनाने के उदेश्य से देश में नए नियामकों की स्थापना की जा रही है। ये नए नियामक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के वर्तमान जरूरतों को पूरा करेंगे साथ ही नियमन से जुड़े विष्यों का तीव्र गति से निपटान करेंगे। ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बिल का प्रारूप तैयार किया गया है। मेरा यह मानना है कि यह बिल भारतीय समाज, उद्योग तथा वैश्विक बाजार की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं व चुनौतियों को संबोधित करता है। वीबीएसए विधेयक एक सुसंगठित, एकीकृत और भविष्य-उन्मुख वैश्विक शिक्षा तंत्र के निर्माण की दिशा में वह निर्णायक कदम है जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करते हुए वैश्विक स्तर के नागरिकों के निर्माण में सहायक होगा। प्रश्न यह है कि आखिर इस नए विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी?