विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से सरकार को भूमि देने की नीति में संशोधन को हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विकास परियोजनाओं हेतु विभागों, सरकारी संस्थाओं, बोर्डों, निगमों एवं सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति, 2025 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

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संशोधन के तहत उक्त नीति के पैरा 4 के उप-पैरा 4.1 में स्वीकार्य सहमति/प्रस्ताव से संबंधित नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अनुसार यदि कोई भू-मालिक स्वयं या किसी एग्रीगेटर के माध्यम से ई-भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और वह उप-पैरा 5 (।।) एवं (11) / 6(11) एवं (II) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करता है तो ऐसी सहमति को वैध माना जाएगा।

पूर्व में, मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत भूमिधर (स्वयं या एग्रीगेटर के माध्यम से) ई-भूमि पोर्टल पर अपनी भूमि का प्रस्ताव केवल संबंधित जिले के कलेक्टर दर से अधिकतम 3 गुना दर तक ही दे सकता था जो भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत निर्धारित होती है। कलेक्टर दरों के केवल 3 गुना तक की दरों की पेशकश करने पर यह प्रतिबंध, विशेष रूप से उन गांवों से, जहां कलेक्टर दरें नीति के तहत बाजार दरों से काफी कम हैं, वास्तविक जमीन के प्रस्ताव प्राप्त करने में कठिनाइयां पैदा कर रहा था।

हरियाणा के राज्यपाल का डीईक्यू बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया

बैठक में हरियाणा के राज्यपाल के लिए निर्धारित डीईक्यू की 6 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 8 करोड़ वार्षिक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा। डीईक्यू में यह बढ़ोतरी समाज के गरीब और कमजोर वर्गों से वित्तीय सहायता, खासकर मेडिकल इलाज और शैक्षिक जरूरतों के लिए मिलने वाली याचिकाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए की गई है। अनुदान में पिछली बढ़ोतरी 2014-15 में की गई थी, जब सीमा 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई थी।

श्रम सुधारों के लिए कारखाना (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी

बैठक में वर्तमान औद्योगिक प्रथाओं के अनुरूप श्रम नियमों का आधुनिकीकरण करने, व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने तथा राज्य भर के कारखानों में लैंगिक समानता और श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कारखाना (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई। अध्यादेश में कारखाना अधिनियम, 1948 में प्रमुख संशोधन किए गए हैं, जो श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने, सभी प्रकार के कारखाना कार्यों में महिलाओं की भागीदारी, सरल कार्य घंटे और विनियमित ओवर टाइम प्रावधानों से संबंधित हैं।