अपराधियों-माफिया से मुठभेड़ और मुक्ति की असलियत

प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के चर्चित चेहरा रहे हैं। वर्दी में अपने शुरूआती दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में अपने उत्थान तक, प्रशांत कुमार का करियर भारत के सबसे जटिल राज्यों में से एक में उच्च-दांव वाले अभियानों, सांप्रदायिक दंगों और अपराध नियंत्रण की क्रूर वास्तविकताओं से भरा रहा है। किताब द इन्फोर्सर में बताया गया है

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सोचना पड़ता है कि क्या ऐसे मुठभेड़ में अपराधी को कानून से सजा के बजाय मारे जाने के प्रकरण भी हैं या जातीय और साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से तो उन्हें नहीं मारा जा रहा है? अथवा क्या पिछले वर्षों के दौरान अदालतों ने जघन्य अपराधों में लिप्त लोगों को कठोर सजा दी या नहीं? इस तरह के सवालों के दिलचस्प उत्तर मुझे उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के जीवन खासकर एनकाउंटर एक्सपर्ट के नाते प्रामाणिक तथ्यों पर मूलतः पत्रकार, लेखक और फिल्म निमार्ता अनिरुद्ध मित्रा की पिछले दिनों आई नई पुस्तक द इन्फोर्सर में मिले। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के चर्चित चेहरा रहे हैं। वर्दी में अपने शुरूआती दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में अपने उत्थान तक, प्रशांत कुमार का करियर भारत के सबसे जटिल राज्यों में से एक में उच्च-दांव वाले अभियानों, सांप्रदायिक दंगों और अपराध नियंत्रण की क्रूर वास्तविकताओं से भरा रहा है। किताब द इन्फोर्सर में बताया गया है कि किस तरह दबाव में भी शांत रहने के लिए पहचाने जाने वाले प्रशांत कुमार ने खूंखार बदमाशों के खिलाफ अनगिनत अभियानों का नेतृत्व किया। आतंकी मॉड्यूल पर नकेल कसी और राज्य के कुछ सबसे कठिन क्षणों में कानूनव्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह लगा कि जुलाई 2023 से मई 2025 तक यूपी पुलिस ने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों में 93,000 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 65 मामलों में अदालतों से उन्हें मृत्युदंड मिला। यही नहीं इनमें से 7,800 से ज्यादा लोगों को अदालतों ने आजीवन कारावास और 1,395 लोगों को 20 साल से ज्यादा की कैद की