वर्तमान में एक साल का होता है कार्यकाल, सांसदों ने सरकार से की थी शिकायत संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल दो साल करने पर विचार कर रहा केंद्र

केंद्र सरकार संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल बढ़ाकर दो साल करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में इन समितियों का कार्यकाल केवल एक साल का होता है। सांसदों ने सरकार से शिकायत की थी कि इतने कम समय में किसी विषय पर ठोस और सार्थक काम करना संभव नहीं है।

- आज समाज नेटवर्क

सरकार इस पर जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन से चर्चा करने के बाद फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक, कुछ सांसदों का कहना है कि एक साल की अवधि में समितियां चुने गए विषयों पर

पूरी तरह काम नहीं कर पातीं। ऐसे में कार्यकाल दो साल होने से वे गहराई से अध्ययन कर

सिफारिशें दे सकेंगी। इस मांग के बाद सरकार ने गंभीरता से विचार शुरू किया है।