शराब पीने की रफ्तार गिरने लगी

देश में शराब की मांग जहां तीन साल पहले बारह फीसदी की रफ्तार से बढ़ी वह अब गिरकर चार फीसदी और फिर दो फीसदी हो चुकी है। और इस कारोबार के लोग इसे भी राहत की खबर ही मान रहे हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर शराब की खपत में एक फीसदी साल की कमी आती जा रही है। और यह कमी शाराब कंपनियों की उत्पादन क्षमता घटाने या ब्रांड प्रोमोशन में ढील देने के चलते नहीं आ रही है। माना जाता है

- अरविंद मोहन

अब बिहार के जानकार लोग तो यह बात नहीं मानेंगे कि शराब की बिक्री की रफ्तार कुछ कम होने में उनके प्रदेश की शराबबंदी का भी योगदान है, पर असल में ऐसा हो सकता है। देश में शराब की मांग जहां तीन साल पहले बारह फीसदी की रफ्तार से बढ़ी वह अब गिरकर चार फीसदी और फिर दो फीसदी हो चुकी है। और इस कारोबार के लोग इसे भी राहत की खबर ही मान रहे हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर शराब की खपत में एक फीसदी साल की कमी आती जा रही है। और यह कमी शाराब कंपनियों की उत्पादन क्षमता घटाने या ब्रांड प्रोमोशन में ढील देने के चलते नहीं आ रही है। माना जाता है कि यह औसत क्रय शक्ति कम होने और शराब की कीमत के आबादी के एक हिस्से की क्रय शक्ति से बाहर होने के चलते हो रहा है। ये लोग दूसरी और सस्ती चीजों से नशा की लत शांत कर रहे होंगे, यह सामान्य अनुमान है। इसमें अधिक मारक ड्रग और घटिया कच्ची शराब शामिल है। इनके दुष्प्रभाव जगजाहिर हैं और अपने यहाँ, खासकर नशाबंदी वाले बिहार और गुजरात में, अक्सर कच्ची शराब पीने से मौत की खबरें आती हैं। और ऐसे लोग शासन की चिंता से बाहर हो चुके हैं। पर अपने यहां जो कमी आ रही है वह मुख्यतः शराब पर भारी कर लगाने से आ रही है। जीएसटी लागू होने के बाद से ज्यादातर राज्यों के राजस्व में कमी आई है। खर्च के आइटम बढ़ते ही जा रहे हैं, खासकर लोक लुभावन कार्यक्रमों से चुनाव जीतने की होड़ बढ़ने के चलते। सो सबको राजस्व बढ़ाने का एक ही सरल तरीका दिखता है- शराब की बिक्री बढ़ाओ और उस पर ज्यादा कर लगाकर खजाना भरो। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आप की सरकार के इस खेल में शामिल होने का तमाशा देखा