'संगठित अपराध पर सुस्त सरकार'

साइबर अपराध अब महज तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि संगठित अपराध का रूप ले चुका है। हर दिन हजारों लोग ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। समय के साथ ठगी के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। अपराधी हर नए ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विषय पर आउटलुक के राजीव नयन चतुर्वेदी ने साइबर क्राइम एक्सपर्ट और राजस्थान पुलिस के साइबर सेल सलाहकार मुकेश चौधरी से बातचीत की। अंश:

- मुकेश चौधरी

साइबर अपराध की कानूनी परिभाषा क्या है?

कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल से किया जाने वाला अपराध। इसमें डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, साइबर धमकी, डिजिटल जासूसी और वित्तीय अपराध वगैरह आते हैं। मकसद व्यक्ति, संगठन या सरकार को नुकसान पहुंचाना, उनकी गोपनीय जानकारी चुराना या आर्थिक ठगी होता है।

समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए?

शुरुआत में यह सीमित स्तर पर था और मुख्य रूप से वायरस, स्पैम ईमेल और डेटा चोरी जैसे मामलों तक ही केंद्रित था। 2014 के बाद इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। अब यह अपराध मुख्य रूप से वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। 2014 से पहले ऐसा नहीं था। पहले यह 'कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम' हुआ करता था, लेकिन आज 98 फीसदी मामलों में वित्तीय धोखाधड़ी ही देखने को मिलती है।

'कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम' को समझाएं?

2014 से पहले तक यह सिर्फ डिजिटल ठगी तक सीमित नहीं था, बल्कि डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल आम अपराधों के लिए किया जाता था। उस दौर में लॉटरी स्कैम, इंश्योरेंस फ्रॉड और नकली कस्टम क्लीयरेंस जैसे अपराध आम थे। 2014 के बाद यह बदला है। इंटरनेट और मोबाइल की पहुंच लोगों तक बढ़ी तो इसके पैटर्न बदले।

अब पैटर्न में क्या बदलाव आया?