सियासी तमाशे में उलझी ऊंची तालीम

तमिलनाडु में उच्च शिक्षा की स्थिति अधर में अटकी है, और सरकार-राज्यपाल के बीच कानूनी लड़ाई जारी

- कविता मुरलीधरन

मद्रास यूनिवर्सिटी (यूएनओएम) के विशाल परिसर में जबरन थोपा गया सन्नाटा हर कोई महसूस कर सकता है. प्रोफेसरों को तो वेतन और पदोन्नति पाने के लिए चेन्नै के सरकारी दफ्तरों में जाकर कतारें लगनी पड़ती हैं. पीएचडी थीसिस यूं ही पड़ी रहती हैं क्योंकि इन पर हस्ताक्षर करने वाले कभी आते ही नहीं. फाइलें धूल फांकती रहती हैं. तमिलनाडु के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है, चाहे नजदीक स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी हो या कोयंबत्तूर की भरतियार यूनिवर्सिटी या फिर मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी (एमकेयू).

राज्य के 22 सरकारी विश्वविद्यालयों में से 12 बीते दो साल से ज्यादा समय से नियमित कुलपतियों (वीसी) के बिना ही चल रहे हैं. इसके लिए संवैधानिक गतिरोध को जिम्मेदार माना जा सकता है. दरअसल, विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जारी खींचतान संघवाद पर बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है.

संघीय सवाल

आर. एन. रवि 2021 में राज्य में राज्यपाल का पद संभालने के बाद से स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार से कई टकरावों में उलझे हैं. विपक्ष शासित अन्य राज्यों की तरह तमिलनाडु में भी राज्यपाल की भूमिका सवालों के घेरे में रही है मगर लंबे गतिरोध और इससे उत्पन्न जटिल कानूनी पेचों की वजह से इसकी स्थिति काफी अलग है.