जमाने की फटकार सरमाया इनका

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेकर सुनाए गए उस फैसले ने तीखी बहस छेड़ दी, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी लावारिस कुत्तों को सड़कों से हटाकर स्थायी डॉग शेल्टर में रखा जाए. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन ने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाओं ने स्थिति 'बेहद गंभीर' बना दी है और बच्चों को रेबीज का शिकार नहीं बनने दिया जा सकता. अब तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही

- अभिषेक जी. दस्तीदार

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

• नगर निकाय कुत्तों के शेल्टर तैयार करेंगे और 6-8 हफ्तों में दिल्लीएनसीआर के 5,000 कुत्तों को सड़कों से हटाकर उनमें रखेंगे.

• हरेक शेल्टर में 5,000-6,000 कुत्ते रहेंगे, जहां सीसीटीवी कैमरे, नसबंदी की सुविधा और प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे.

• कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2001 के प्रावधान निरस्त होंगे, जिसके तहत नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके इलाके में ही छोड़ना अनिवार्य है.

• न्यायाधीशों ने एबीसी नियम को 'बेतुका और अनुचित' करार देते हुए कहा, "किसी लावारिस कुत्ते को फिर से उस इलाके में क्यों छोड़ा जाना चाहिए... किसलिए छोड़ा जाना चाहिए?"

एक बालिका की मौत से कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

28 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई की एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया. यह खबर दिल्ली के पूठ कलां की छह वर्षीया छवि शर्मा की थी, जिसकी कुत्ते के काटने से रेबीज होने के बाद मौत हो गई थी

दुनिया ने क्या तरीका अपनाया?

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