उत्तराखंडः 18 हजार शिक्षकों पर संकट की तलवार

पूरे देश में टीईटी को अनिवार्य बनाने को लेकर जहां शिक्षकों में रोष और आक्रोश है, वहीं उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं हैं। वहां विभिन्न स्कूलों में सेवारत 18 हजार शिक्षकों पर संकट की तलवार लटक रही है।

- दस्तक संवाददाता गोपाल सिंह पोखरिया की रिपोर्ट।

सभी शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का यह फैसला उत्तराखंड में 18 हजार से अधिक शिक्षकों को भी प्रभावित कर रहा है। उत्तराखंड में यह फैसला विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि राज्य के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में शिक्षकों की कमी पहले से ही शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। राज्य सरकार के अनुसार, 2011 से पहले नियुक्त हुए लगभग 18 हजार शिक्षक इस फैसले से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। ये शिक्षक मुख्य रूप से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, जहां टीईटी पास न करने की स्थिति में उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। शिक्षक संघों का अनुमान है कि यह संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि कई शिक्षकों को प्रमोशन, ट्रांसफर या सेवा निरंतरता के लिए टीईटी की ज़रूरत पड़ेगी। राज्य में प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि अधिकांश योग्य उम्मीदवार टीईटी पास नहीं हैं।

ग्रामीण इलाकों पर असर

राज्य के 13 जिलों में से अधिकांश स्कूल पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, जहां शिक्षकों की भर्ती चुनौतीपूर्ण है। टीईटी अनिवार्यता से अनुभवी शिक्षकों के जाने की स्थिति में स्कूलों में रिक्तियां बढ़ सकती हैं, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। उदाहरण के लिए, कई प्राथमिक स्कूलों में पहले से ही एकल शिक्षक व्यवस्था है।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव