मुस्लिम तुष्टीकरण - राज्य सरकारें हिन्दुओं को घोषित कर सकती हैं अल्पसंख्यक

हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में एक याचिका दायर करके केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को दर्जा देने के अधिकार पर चुनौती पेश की गई है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात पर विचार करना शुरू किया था कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या काफी कम हो गई है वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

- महेश कुमार

भारत में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का विवाद और उससे जुड़े मतभेद किसी से छिपे नही हैं। भारत में भले ही कई प्रकार की जातियां, उपजातियां, पंथ, मजहब, धर्म के लोग रहे हों और उनके हितों की वकालत पंथनिरपेक्षता के नाम पर भले ही चाहे जितनी होती रही हो, लेकिन भारतीय समाज का एक बड़ा तबका हमेशा से यह मानता रहा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर मुस्लिम अल्पसंख्