किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जायेगी और न ही बंधक होगी: रविशंकर प्रसाद
Kamal Sandesh (Hindi)|December 16, 2020
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के प्रति सदैव समर्पित है। केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों के माध्यम से किसानों के लिए नये-नये अवसर तलाश कर उन्हें उपलब्ध कराना चाहती है, ताकि किसान सशक्त बनें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलें

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 7 दिसंबर, 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस-वार्ता को संबोधित किया और कृषि सुधारों पर दोहरा रवैया अपनाकर जनता को गुमराह करने की विपक्ष की साजिश पर जमकर हमला बोला।

श्री प्रसाद ने कहा कि किसानों के हित में कृषि सुधारों से संबंधित जो कानून बने हैं, उस पर कुछ किसान संगठनों की कुछ चिंताएं हैं जिस पर सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता चल रही है, लेकिन इस बीच अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए निहित स्वार्थों के कारण कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल किसानों की मांग की आड़ में उन्हें गुमराह करते हुए अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने लगे हैं। यह ऐसी पार्टियों के शर्मनाक चेहरे और दोहरे रवैये को उजागर करता है।

श्री प्रसाद ने कहा कि कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगें पूरी हुई हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुये हैं, बल्कि उन्हें नये अधिकार भी मिले हैं, नये अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है लेकिन कृषि सुधारों की बात करने वाली विपक्षी पार्टियां केवल सरकार का विरोध करने के नाम पर किसानों के हित के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कांग्रेस 10 वर्षों के यूपीए सरकार के दौरान न केवल इन्हीं सुधारों की बात कर रही थी, बल्कि अपने शासित राज्यों में वह बढ़चढ़ कर इस पर काम भी कर रही थी। आज जब इन विपक्षी दलों का वजूद ख़त्म हो रहा है, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनकी हार हो रही है, जनता उन्हें लगातार खारिज कर रही है, इसलिए कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी आंदोलन में कूद पड़ती है। किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक पार्टियां उनके मंच पर न आयें, लेकिन निहित स्वार्थों के कारण ये जबरन उसमें शामिल हो रहे हैं। ये पहला आंदोलन नहीं है जिसका कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी सीएए, शाहीन बाग और कई अन्य अवसरों पर ये अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस एवं उसकी सहयोगी पार्टियां केवल विरोध के लिए विरोध कर रही हैं और ऐसा करते समय वे पूर्व में किये गए अपने कामों को भी भूल जाती हैं।

मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में जो पार्टियां शामिल थीं या फिर जिन्होंने समर्थन दिया था, उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी. डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी समेत कई राजनीतिक दल थे। उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर अपना समर्थन दिया था, परंतु आज ये सभी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर रही हैं। किसानों का अहित करने में ये सभी पार्टियां बराबर की दोषी हैं

श्री प्रसाद ने कहा कि आज मैं अकाट्य सबूतों के आधार पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के शर्मनाक चेहरों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान कृषि सुधारों का समर्थन किया था लेकिन आज वही पार्टियां उन सुधारों का विरोध कर किसानों को गुमराह कर रही हैं।

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