असम में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने से उठे कई सवाल
Rising Indore|7 April 2021
असम में विधानसभा चुनाव में पिछले दिनों भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिलने की घटना से पूरे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। इसके साथ ही कई ऐसे सवाल भी पैदा हो गए, जिनका कोई जवाब आज तक नहीं आया है। इस मामले में चुनाव आयोग के द्वारा सामने रखी गई कहानी फिल्मों से भी ज्यादा रोचक है।
राइजिंग इंदौर। रिपोर्टर

फिल्मों से भी ज्यादा रोचक है चुनाव आयोग की कहानी

चुनावों के बीच असम के करीमगंज जिले में एक कार से ईवीएम बरामद किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस मामले की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस बोलेरो गाड़ी से ईवीएम मिले वो पाथरकांडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है।

खास बात है कि कार के साथ न तो चुनाव आयोग का कोई अधिकारी था, ना ही कार के भीतर कोई सुरक्षा थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने चार मतदान अफसरों को निलंबित कर दिया है साथ ही एफआईआर लिखने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।

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व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं

वाट्सएप ग्रुप में किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए एडमिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। वाट्सएप ग्रुप चलाने वाले एडमिन के लिए राहत की खबर है। ग्रुप में किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए अब एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। इतना ही नहीं अब वाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अन्य सदस्यों की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया।

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मनीष सिंह vs पूर्णिमा गडरिया

कलेक्टर मनीष सिंह की ओर से स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया को हमेशा एक अच्छी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इसके साथ ही गडरिया भी हमेशा उत्साह के साथ कलेक्टर के आदेशों का पालन कर अपनी भूमिका का निर्वहन करती रही हैं। ऐसे में जब इन दोनों अधिकारियों के बीच में विवाद की लकीर इस तरह से खिंचा गई कि स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी हड़ताल पर जाने को आमदा हो गए तो जानने वालों को बात हजम नहीं हुई। वह यह सोच कर परेशान थे कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है? जब इस सिलसिले में खोजबीन की गई तो स्पष्ट हुआ कि सारे शहर में मारामारी का केंद्र बना रेमडेसीविर इंजेक्शन इस विवाद की जड़ में समाया हुआ है। इसके साथ में है स्वास्थ्य विभाग में पिछले 1 साल से संविदा नियुक्ति के आधार पर कार्य कर रही अपूर्वा तिवारी। इंजेक्शन और अपूर्वा के गठजोड़ के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अहम को लगी ठेस ने इस विवाद को जन्म दिया।

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