कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन (एफटी) म्युचुअल फंड मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि बाजार नियामक इस पूरे प्रकरण से प्रभावी ढंग से निपटने में असफल रहा है।
This story is from the October 26, 2020 edition of Business Standard - Hindi.
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आईटी में महिलाओं की संख्या बढ़े: ईशा अंबानी
यदि हमें अपनी आबादी का लाभ है, तो पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करना होगा
'बुनियादी ढांचे के विकास में झोंकी पूंजी'
संप्रग कार्यकाल के मुकाबले राजग कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में पूरी हुईं कई विकास परियोजनाएं: निर्मला
अमेठी में मुकाबला स्मृति बनाम राहुल
अमेठी के ग्रामीण इलाकों में खेतों में नीलगाय और अन्य आवारा पशु बड़े आराम से चरते हुए दिखाई दे जाएंगे।
ठाणे में गरजे, मुंबई में रोड शो
प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर लगाया धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप
हाई स्पीड गलियारों के परिचालन की योजना
राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नई सरकार के 100 दिन की योजना पर हुआ विचार विमर्श
सोने के बदले कर्ज देने पर सख्ती
भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से गोल्ड लोन कारोबार में कर्ज और मूल्य के अनुपात (लोन टु वैल्यू रेश्यो), नीलामी प्रक्रिया और नकदी देने को लेकर मानकों का पालन करने को कहा है। रिजर्व बैंक को शिकायत मिली थी कि कुछ कंपनियां नियामकीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं, उसके बाद रिजर्व बैंक ने निर्देश दिए हैं।
आधार-पैन केवाईसी नियम हुए आसान
म्युचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत
सार्वजनिक शेयरधारिता के लिए एलआईसी को मोहलत
सरकारी स्वामित्व वाली बीमा दिग्गज को अब नियामकीय अनिवार्यता 16 मई, 2027 तक या इससे पहले पूरी करनी है
एलजी: प्रीमियम टीवी से बढ़ेगी वृद्धि की चमक
घर पर ही सिनेमा जैसे अनुभव के लिए ग्राहक अब बड़ी स्क्रीन वाले टीवी खरीद रहे हैं
राजस्व वृद्धि के लिए अपनाई एआई
अधिकारियों का मानना है कि इंटरनेट (54%) और स्मार्टफोन (59%) से अधिक या उसके बराबर रहेगा एआई का प्रभाव