आधार-पैन केवाईसी नियम हुए आसान
Business Standard - Hindi|May 16, 2024
म्युचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत
सुरभि ग्लोरिया सिंह
आधार-पैन केवाईसी नियम हुए आसान

म्युचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एमएफ ट्रांजेक्शन के लिए ‘केवाईसी-रजिस्टर्ड’ स्टेटस पाने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता हटा दी है।

क्या है केवाईसी?

‘नो यॉर क्लाइंट’ (केवाईसी) बैंकों, फंड हाउसों और स्टॉक ब्रोकरों के लिए किसी निवेशक के लिए निवेश शुरू करने करने से पहले उनकी पहचान की पुष्टि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निवेश इकाइयां अपने ग्राहक को अच्छी तरह से समझें और धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियां रोकी जा सकें।

केवाईसी प्रक्रिया में बदलाव

Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin May 16, 2024 sayısından alınmıştır.

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आंध्र प्रदेश में शीघ्र ही सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के सामने राज्य के खाली खजाने के बीच हाल ही में संपन्न विधान सभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी द्वारा किए गए 'सुपर सिक्स' वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

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पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने की सिफारिश
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पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने की सिफारिश

विश्व बैंक के शोध पत्र (जो अभी वर्किंग पेपर है) में कहा गया है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण बढ़ाने और स्थानीय वित्तीय क्षमता मजबूत करने की सख्त जरूरत है। ताकि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों, एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) आधारित लाभार्थी चयन और लाभार्थियों की डिजिटल ट्रैकिंग के प्रसार के कारण फिर से तैयार हो रही केंद्रीकरण की प्रक्रिया रोकी जा सके।

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भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) और 2029-30 (वित्त वर्ष 30) के दौरान 6.5 से 7 फीसदी के बीच कायम रहने की उम्मीद है। यह अनुमान यूबीएस सिक्योरिटीज ने सोमवार को जताया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले फैसले में, पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने हैं। इसके अलावा अपनी पहली बैठक में मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को भी मंजूरी दे दी।

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