जनादेश के मायने

मन को वे बातें झकझोर देती हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर पाते हैं। बिहार का जनादेश कुछ वैसा ही है।

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सभी अनुमान, पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन, सर्वे और अध्ययन सब धराशायी हो गए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह गहन चिंतन और अध्ययन का विषय है। भारत में बुद्धिजीवी इतने पूर्वाग्रह के शिकार हैं कि उन्होंने सामाजिकराजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने की स्वयं की क्षमता घटा ली है। ऐसा मान लिया गया था कि सामाजिक सोच अपरिवर्तनीय स्थिति में है। सुविधावादी राजनीति इसे और भी बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करती रही है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य अपने मूल स्वभाव से प्रगतिशील होता है और आदर्श उसे लुभाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में संकीर्णता आधारित जीवन मूल्य उसकी बाध्यता होती है, न कि वैचारिक बुनियाद। इसलिए जैसे ही उसे अवसर मिलता है, वह उस घरौंदे से बाहर निकल जाता है।

बिहार का जनादेश सामाजिक यथास्थिति को त्यागने का एक उदाहरण है। जनादेश ने दिखा दिया कि सर्वसमावेशी विकास में परंपरागत सोच को खत्म करने की अद्भुत क्षमता होती है। आर्थिक संपन्नता व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। निर्णय लेने से उसकी स्वायत्तता बढ़ती है। राज्य की कल्याणकारी भूमिका एक बार फिर से परिभाषित हुई है। वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री का सामाजिक दर्शन आर्थिक समूहों को चिह्नित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना रहा है। वर्ष 2014 से पूर्व दी जाने वाली सहायता राज्य के विवेक पर निर्भर थी और उसमें अनिश्चितता रहती थी। मगर 2014 के बाद दी जाने वाली सहायता अधिकार आधारित, नीतिगत है और उसमें निश्चितता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में यह बुनियादी परिवर्तन है।