विवाह घर के लिए मंदिरों को धन नहीं देते श्रद्धालु

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार, कहा

- जनसत्ता ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया धन विवाह समारोह स्थलों के निर्माण के लिए नहीं होता।

न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि मंदिर के धन को सार्वजनिक या सरकारी धन नहीं माना जा सकता। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर पांच मंदिरों के धन से शादी स्थलों के निर्माण की अनुमति देने वाले सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया था।