एससी-एसटी के लिए आय आधारित आरक्षण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 'आय-आधारित' आरक्षण प्रणाली की मांग वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि इनमें से सबसे गरीब लोगों को वरीयता मिल सके।

- जनसत्ता ब्यूरो

यह जनहित याचिका (पीआइएल) ओबीसी समुदाय के सदस्य रमाशंकर प्रजापति और एससी समुदाय से आने वाले यमुना प्रसदि ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मौजूदा व्यवस्था, 'इन समुदायों के संपन्न और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के बीच अंतर न करके, अनजाने में असमानताओं को बढ़ावा दे रही है और सकारात्मक कार्रवाई के वास्तविक उद्देश्यों में बाधा डाल रही है।' याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि उन्हें बहुत विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों की 'बहुत मजबूत राय' है।