सहमति और दृष्टिकोण

वं दे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई बहस विरासत पर जश्न के साथ-साथ समकालीन राजनीतिक वैचारिक विभाजन का प्रतिबिंब हो गई।

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स्वाभाविक है, उन लोगों को निराशा हुई होगी, जो बहस में आम सहमति ढूंढ़ना चाहते थे। ऐसा सोचना या अपेक्षा रखना गलत है, क्योंकि बहस जश्न के लिए थी भी नहीं। इतिहास के वे प्रश्न, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक कुलीनों के निर्णयों के आधार पर हमारे बीच आए और आम लोग उस निर्णय प्रक्रिया से दूर रखे गए, उन्हें हम स्थगित वैचारिक बहस कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पिटारे को खोल दिया। यह किसी भी राष्ट्र के लिए, विशेषकर भारत के लिए आवश्यकता ही नहीं, सबसे अधिक अपेक्षित है। हम कौन हैं, भारत का अभिप्राय क्या है, हमारी सभ्यता की नींव क्या है और वह वर्तमान में भारत में कितना अहम है ! ऐसे प्रश्न बच्चों के लेखों की तरह बताए जाते रहे, जिसमें 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' का सिद्धांत था। भ्रम को पाल कर रखना वैसे ही है, जैसे शरीर की बीमारी को छिपाकर रखना। लोकतंत्र में तीखी बहस और दृष्टिकोण की लड़ाई जितनी गहरी होती है, लोकचेतना उतनी ही मजबूत होती है। ऐसी बहसों में शब्दों, भावों, घटनाओं का चयनित उपयोग होना अस्वाभाविक नहीं है। उन बातों में सिमटना मूल उद्देश्य और परिणाम से अपने आपको दूर कर लेना है।