सुधारों की राह और चुनौतियां

सरकार अपने प्रयासों से महंगाई पर नियंत्रण पा लेगी और बाजारों में वस्तुओं का सस्ता दौर आ जाएगा, यह उम्मीद अभी विरोधाभास से भरी हुई लगती है। हालांकि सरकार पूंजीगत निवेश के साथ एक ऐसा नया ढांचा बनाने की कोशिश में है, जिससे आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बल मिलेगा।

- सुरेश सेठ

इ स समय यह उम्मीद विरोधाभास से भरी हुई लगती है कि सरकार अपने प्रयासों से महंगाई पर नियंत्रण पा लेगी और बाजारों में वस्तुओं का सस्ता दौर आ जाएगा।

विरोधाभास इसलिए कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बरसात और बाढ़ के कारण जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है और उत्पादित वस्तुएं उचित परिवहन के अभाव में नष्ट हो रही हैं। ऐसे में यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि सरकार की महंगाई नियंत्रण और सस्ते दिन ले आने की परिकल्पना सही साबित होगी। मगर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार यह कहते हैं कि अमेरिका की ओर से भारत के निर्यात पर भारी शुल्क लगा देने के बावजूद देश में आर्थिक विकास की गति धीमी नहीं होगी या उसी तरह बनी रहेगी। यह भी कहा जाता है कि इस वर्ष की पहली तिमाही में देश के आर्थिक विकास की गति 7.8 फीसद से आठ फीसद तक रही, तो यह एक उम्मीद और राहत भरी बात है। जिस तरह घरेलू निवेशकों का रुख देश के उत्पादन और निवेश को निरुत्साह न होने देने का है, इसी प्रकार सरकार पूंजीगत निवेश के साथ एक ऐसा नया ढांचा बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।